अभी तक दिल्ली वासियों के हित में कहां और कितना खर्च हुआ केजरीवाल हिसाब दें: आदेश दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल सरकार के 60 हजार करोड़ रुपए के बजट पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जबाब मांगा है। भाजपा ने मांग की कि सीएम केजरीवाल बताए कि बजट का कितना पैसा अभी तक दिल्ली के विकास पर खर्च हुआ है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री बताए कि पिछले 6 वर्षों एक भी नया कॉलेज, स्कूल, सड़क, हाईवे बनाया गया। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल बताए बजट का पैसा अभी तक दिल्ली वासियों के हितों में कहां और कितना खर्च हुआ? गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार को नगर निगम को जो 13500 करोड़ रुपए देने हैं, निगमों के लिए शीला दीक्षित सरकार के समय जो ग्लोबल शेयर 17.6 प्रतिशत का था, वह भी केजरीवाल सरकार ने घटाकर 12.5 प्रतिशत की घोषणा कर 10 प्रतिशत कर दिया और कोरोना संकट में उस 10 प्रतिशत से भी 57 प्रतिशत की कटौती की। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का नगर निगम राज्य सरकार से जुड़ा होता और उनसे ही संवैधानिक बाध्यता होती है। डीएमसी एक्ट भी कहता है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर दिल्ली सरकार को उनकी वित्तीय सहायता करना अनिवार्य है। यह दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी है लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। बजट का 60,000 करोड़ खर्च कहां हो रहा है असल में मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रचार-प्रसार के लिए खर्च हो रहा है। जिन निगम के कर्मचारियों के कामों का क्रेडिट मुख्यमंत्री केजरीवाल ले रहे हैं, उनके ही वेतन नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार पर गरीब जनता को परेशान करने का आरोप गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार खर्च करती, दिल्ली में मेट्रो, सड़क, हाईवे पर बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करती है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के सोसाइटी, पार्क, घरों पर सीधा खर्च केंद्र सरकार करती है, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों पर केंद्र सरकार खर्च करती है, दिल्ली में विकास योजनाओं पर भी केंद्र सरकार खर्च करती है, यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्रियों की सुरक्षा पर भी सारा पैसा केंद्र सरकार ही खर्च करती है, तो क्या दिल्ली सरकार सिर्फ राजस्व वसूलने के लिए है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार से विनम्र निवेदन है कि राजनीति ना करें और कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, डीबीसी वर्कर ने कोरोना काल के समय जान की परवाह किए बगैर ही दिल्ली वासियों की सेवा की, उन्हें प्रताड़ित न करें। नगर निगमों को परेशान कर दिल्ली सरकार उन गरीब-जरूरतमंद लोगों को भी परेशान कर रही है जो निगमों के स्कूल, अस्पताल एवं अन्य विभागों पर निर्भर रहते हैं। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today फाईल फोटो

दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल सरकार के 60 हजार करोड़ रुपए के बजट पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जबाब मांगा है। भाजपा ने मांग की कि सीएम केजरीवाल बताए कि बजट का कितना पैसा अभी तक दिल्ली के विकास पर खर्च हुआ है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री बताए कि पिछले 6 वर्षों एक भी नया कॉलेज, स्कूल, सड़क, हाईवे बनाया गया।

गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल बताए बजट का पैसा अभी तक दिल्ली वासियों के हितों में कहां और कितना खर्च हुआ? गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार को नगर निगम को जो 13500 करोड़ रुपए देने हैं, निगमों के लिए शीला दीक्षित सरकार के समय जो ग्लोबल शेयर 17.6 प्रतिशत का था, वह भी केजरीवाल सरकार ने घटाकर 12.5 प्रतिशत की घोषणा कर 10 प्रतिशत कर दिया और कोरोना संकट में उस 10 प्रतिशत से भी 57 प्रतिशत की कटौती की।

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का नगर निगम राज्य सरकार से जुड़ा होता और उनसे ही संवैधानिक बाध्यता होती है।

डीएमसी एक्ट भी कहता है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर दिल्ली सरकार को उनकी वित्तीय सहायता करना अनिवार्य है। यह दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी है लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। बजट का 60,000 करोड़ खर्च कहां हो रहा है असल में मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रचार-प्रसार के लिए खर्च हो रहा है। जिन निगम के कर्मचारियों के कामों का क्रेडिट मुख्यमंत्री केजरीवाल ले रहे हैं, उनके ही वेतन नहीं दे रहे हैं।

दिल्ली सरकार पर गरीब जनता को परेशान करने का आरोप

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार खर्च करती, दिल्ली में मेट्रो, सड़क, हाईवे पर बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करती है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के सोसाइटी, पार्क, घरों पर सीधा खर्च केंद्र सरकार करती है, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों पर केंद्र सरकार खर्च करती है, दिल्ली में विकास योजनाओं पर भी केंद्र सरकार खर्च करती है, यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्रियों की सुरक्षा पर भी सारा पैसा केंद्र सरकार ही खर्च करती है, तो क्या दिल्ली सरकार सिर्फ राजस्व वसूलने के लिए है।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार से विनम्र निवेदन है कि राजनीति ना करें और कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, डीबीसी वर्कर ने कोरोना काल के समय जान की परवाह किए बगैर ही दिल्ली वासियों की सेवा की, उन्हें प्रताड़ित न करें। नगर निगमों को परेशान कर दिल्ली सरकार उन गरीब-जरूरतमंद लोगों को भी परेशान कर रही है जो निगमों के स्कूल, अस्पताल एवं अन्य विभागों पर निर्भर रहते हैं।

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