दिल्ली सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,584 कंपनियों को भेजा नोटिस दिल्ली सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली 5,584 कंपनियों को शुक्रवार को जीएसटीआर अधिनियम 3ए के तहत नोटिस भेजा है। साथ ही वैट रिटर्न दाखिल न करने वाली 36 कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए पिछली तिमाही में टैक्स संग्रह की समीक्षा कराई। जिसमें सामने आया कि जीएसटी के तहत पंजीकृत 10800 कंपनियों ने पिछली तिमाही में दिल्ली सरकार को या तो कोई टैक्स नहीं दिया या कम टैक्स दिया है। अब इन कंपनियों पर नकेल कसने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विश्लेषण में पाया कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स, बीमा, वित्तीय सेवा, परामर्श, फार्मास्यूटिकल्स, सुरक्षा और हेल्थकेयर जैसे नौ सेक्टर कोविड-19 महामारी से प्रभावित नहीं हुए थे, फिर भी इन कंपनियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया। श्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी विभाग को कहा है कि इन कंपनियों द्वारा टैक्स रिटर्न दाखिल न करने के पीछे के कारणों की सख्ती से जांच की जाए। बता दें 15 हजार कंपनियों के टैक्स रिटर्न फाइलिंग का अध्ययन करने के बाद 5584 कंपनियों को जीएसटीआर 3ए और 36 कंपनियों को यू/एस 59 (2) अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नौ क्षेत्र ऐसे हैं, जो कोविड-19 महामारी से अप्रभावित थे, लेकिन इन क्षेत्रों की कंपनियों ने जीरो टैक्स या सिर्फ 50 प्रतिशत टैक्स का भुगतान किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 15,000 कंपनियों का विश्लेषण किया है, लेकिन भविष्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत 7 लाख कंपनियों का मूल्यांकन किया जाएगा। दिल्ली सरकार मूल्यांकन के बाद सभी बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं, सिसोदिया ने कहा कि कुछ कंपनियों ने कोरोना महामारी में खपत प्रभावित नहीं होने के बावजूद टैक्स दाखिल नहीं किया। इसकी भी जांच कराई जाएगी। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

दिल्ली सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली 5,584 कंपनियों को शुक्रवार को जीएसटीआर अधिनियम 3ए के तहत नोटिस भेजा है। साथ ही वैट रिटर्न दाखिल न करने वाली 36 कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए पिछली तिमाही में टैक्स संग्रह की समीक्षा कराई। जिसमें सामने आया कि जीएसटी के तहत पंजीकृत 10800 कंपनियों ने पिछली तिमाही में दिल्ली सरकार को या तो कोई टैक्स नहीं दिया या कम टैक्स दिया है। अब इन कंपनियों पर नकेल कसने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है।

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विश्लेषण में पाया कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई-कॉमर्स, बीमा, वित्तीय सेवा, परामर्श, फार्मास्यूटिकल्स, सुरक्षा और हेल्थकेयर जैसे नौ सेक्टर कोविड-19 महामारी से प्रभावित नहीं हुए थे, फिर भी इन कंपनियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया। श्री मनीष सिसोदिया ने जीएसटी विभाग को कहा है कि इन कंपनियों द्वारा टैक्स रिटर्न दाखिल न करने के पीछे के कारणों की सख्ती से जांच की जाए। बता दें 15 हजार कंपनियों के टैक्स रिटर्न फाइलिंग का अध्ययन करने के बाद 5584 कंपनियों को जीएसटीआर 3ए और 36 कंपनियों को यू/एस 59 (2) अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नौ क्षेत्र ऐसे हैं, जो कोविड-19 महामारी से अप्रभावित थे, लेकिन इन क्षेत्रों की कंपनियों ने जीरो टैक्स या सिर्फ 50 प्रतिशत टैक्स का भुगतान किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 15,000 कंपनियों का विश्लेषण किया है, लेकिन भविष्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत 7 लाख कंपनियों का मूल्यांकन किया जाएगा। दिल्ली सरकार मूल्यांकन के बाद सभी बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं, सिसोदिया ने कहा कि कुछ कंपनियों ने कोरोना महामारी में खपत प्रभावित नहीं होने के बावजूद टैक्स दाखिल नहीं किया। इसकी भी जांच कराई जाएगी।

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