6 माह में कान्ट्रैक्ट लेबर वाले संस्थानों के पास एचयूएम नंबर होना जरूरी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला की अध्यक्षता में स्टेट एडवाइजरी कान्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की दूसरी बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कांट्रेक्ट लेबर रखने वाली सभी पंजीकृत साइटों तथा संस्थानों को हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम (एचयूएम) के साथ जोड़ा जाएगा। इसके लिए श्रम विभाग अगले 6 महीने के दौरान सभी संस्थानों की समीक्षा करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 6 महीने में कान्ट्रैक्ट लेबर रखने वाले संस्थानों के पास एचयूएम नंबर होना जरूरी है, जिसके अंतर्गत ठेकेदारों तथा श्रमिकों का पंजीकरण उनके आधार नंबर के साथ किया जा रहा है। श्रम विभाग यह पुष्टि करेगा कि ऐसे हर संस्थान का रजिस्ट्रेशन हो और 1 फरवरी 2021 के बाद यदि कोई ठेकेदार अथवा संस्थान पंजीकृत नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा रबर उद्योग से जुड़ी इकाईयों में कान्ट्रैक्ट लेबर रखने के बारे में था । इस मामलें में सभी औद्योगिक एसोसिएशनों तथा ट्रेड यूनियनों से सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया कि वे रबर उद्योग में कान्ट्रैक्ट लेबर रखवाने के पक्ष में हैं अथवा नहीं। सुझाव मिलने के बाद ही बोर्ड की अगली बैठक में इस एजेंडा बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला की अध्यक्षता में स्टेट एडवाइजरी कान्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की दूसरी बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कांट्रेक्ट लेबर रखने वाली सभी पंजीकृत साइटों तथा संस्थानों को हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम (एचयूएम) के साथ जोड़ा जाएगा।

इसके लिए श्रम विभाग अगले 6 महीने के दौरान सभी संस्थानों की समीक्षा करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 6 महीने में कान्ट्रैक्ट लेबर रखने वाले संस्थानों के पास एचयूएम नंबर होना जरूरी है, जिसके अंतर्गत ठेकेदारों तथा श्रमिकों का पंजीकरण उनके आधार नंबर के साथ किया जा रहा है। श्रम विभाग यह पुष्टि करेगा कि ऐसे हर संस्थान का रजिस्ट्रेशन हो और 1 फरवरी 2021 के बाद यदि कोई ठेकेदार अथवा संस्थान पंजीकृत नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी।
बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा रबर उद्योग से जुड़ी इकाईयों में कान्ट्रैक्ट लेबर रखने के बारे में था । इस मामलें में सभी औद्योगिक एसोसिएशनों तथा ट्रेड यूनियनों से सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया कि वे रबर उद्योग में कान्ट्रैक्ट लेबर रखवाने के पक्ष में हैं अथवा नहीं। सुझाव मिलने के बाद ही बोर्ड की अगली बैठक में इस एजेंडा बिंदु पर निर्णय लिया जाएगा।

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