लॉकडाउन के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने में हुई धांधली, सरकार ने 17 अगस्त तक लगाई रोक लॉकडाउन के दौरान फरीदाबाद समेत प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर जमीन की रजिस्ट्रियों और सेल डीड कराने में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार से 17 अगस्त तक जमीन की रजिस्ट्रियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। राजस्व विभाग ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अपडेट किया जाएगा। जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। जिले में अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों की रजिस्ट्री के नाम पर खूब खेल होता है। जिले की तहसीलों में करीब 1300 रजिस्ट्री ऐसी मिली हैं जो बगैर एनओसी के कराई गई हैं। यह मामला नगर योजनाकार विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग के पास तक पहुंचा है। निदेशक की ओर से भी राजस्व विभाग के फाइनेंस कमिश्नर को रजिस्ट्रियां करने वाले तहसीलदारों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। ये सभी रजिस्ट्रियां 2015 से अभी तक की हैं। सरकार ऑनलाइन सिस्टम को भी कर रही अपग्रेड ताकि न हो सके गड़बड़ी ऑनलाइन रजिस्ट्री, फिर भी नहीं रुकी गड़बड़ी हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रजिस्ट्री में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की थी। सभी तहसीलों एवं उपतहसीलों में इस प्रणाली को लागू भी कर दिया गया। इसके बावजूद भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके निकाल कर धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही हैं। सबसे अधिक खेल अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों में हो रहा है। इस बारे में सरकार को मिल रही थी शिकायतें विभागीय सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि तहसीलों एवं उपतहसीलों में अवैध कॉलोनियों की बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। रजिस्ट्री करने वाले क्लर्क, तहसीलदार एवं नायब तहसील से मिलीभगत कर दलाल धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी बड़ी पैमाने पर रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की गई है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने 22 जुलाई से 12 अगस्त तक रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कहा जा रहा है इस दौरान रजिस्ट्री की प्रक्रिया खासकर ऑनलाइन प्रणाली में पैदा हुई खामियों को दूर किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान 3 हजार से अधिक रजिस्ट्री विभागीय सूत्रों की मानें तो लॉकडाउन के दौरान अभी तक सभी तहसीलों एवं उपतहसीलों में 3000 से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल तहसीलों में रोज करीब 35 से 40 रजिस्ट्रियां, जबकि मोहना, दयालपुर, धौज, गौंछी और तिगांव उपतहसीलों में 10 से 12 रजिस्ट्रियां हो रही हैं। लॉकडाउन होने के बाद फरीदाबाद में 27 अप्रैल से रजिस्ट्रियां शुरू की गई थीं। डीसी यशपाल यादव का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद बुधवार से रजिस्ट्री कराने पर रोक लगा दी है। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Scam in registration of land during lockdown, government banned till August 17

लॉकडाउन के दौरान फरीदाबाद समेत प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर जमीन की रजिस्ट्रियों और सेल डीड कराने में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बुधवार से 17 अगस्त तक जमीन की रजिस्ट्रियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। राजस्व विभाग ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अपडेट किया जाएगा।

जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे। जिले में अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों की रजिस्ट्री के नाम पर खूब खेल होता है। जिले की तहसीलों में करीब 1300 रजिस्ट्री ऐसी मिली हैं जो बगैर एनओसी के कराई गई हैं। यह मामला नगर योजनाकार विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग के पास तक पहुंचा है। निदेशक की ओर से भी राजस्व विभाग के फाइनेंस कमिश्नर को रजिस्ट्रियां करने वाले तहसीलदारों पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। ये सभी रजिस्ट्रियां 2015 से अभी तक की हैं।

सरकार ऑनलाइन सिस्टम को भी कर रही अपग्रेड ताकि न हो सके गड़बड़ी

ऑनलाइन रजिस्ट्री, फिर भी नहीं रुकी गड़बड़ी

हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रजिस्ट्री में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की थी। सभी तहसीलों एवं उपतहसीलों में इस प्रणाली को लागू भी कर दिया गया। इसके बावजूद भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके निकाल कर धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही हैं। सबसे अधिक खेल अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों में हो रहा है।

इस बारे में सरकार को मिल रही थी शिकायतें

विभागीय सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि तहसीलों एवं उपतहसीलों में अवैध कॉलोनियों की बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। रजिस्ट्री करने वाले क्लर्क, तहसीलदार एवं नायब तहसील से मिलीभगत कर दलाल धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां करा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी बड़ी पैमाने पर रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की गई है।

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने 22 जुलाई से 12 अगस्त तक रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कहा जा रहा है इस दौरान रजिस्ट्री की प्रक्रिया खासकर ऑनलाइन प्रणाली में पैदा हुई खामियों को दूर किया जाएगा।

लॉकडाउन के दौरान 3 हजार से अधिक रजिस्ट्री

विभागीय सूत्रों की मानें तो लॉकडाउन के दौरान अभी तक सभी तहसीलों एवं उपतहसीलों में 3000 से अधिक रजिस्ट्री हो चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़खल तहसीलों में रोज करीब 35 से 40 रजिस्ट्रियां, जबकि मोहना, दयालपुर, धौज, गौंछी और तिगांव उपतहसीलों में 10 से 12 रजिस्ट्रियां हो रही हैं। लॉकडाउन होने के बाद फरीदाबाद में 27 अप्रैल से रजिस्ट्रियां शुरू की गई थीं। डीसी यशपाल यादव का कहना है कि सरकार के आदेश के बाद बुधवार से रजिस्ट्री कराने पर रोक लगा दी है।

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Scam in registration of land during lockdown, government banned till August 17

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